Union Budget 2023: FM Nirmala Sitharaman has to revise the income tax brackets so that the 30% slab rate is applicable to far higher income levels.
केंद्रीय बजट 2023: आयकर स्लैब को एफएम निर्मला सीतारमण द्वारा अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि 30% स्लैब दर बहुत अधिक आय स्तरों पर लागू हो।
Nirmala Sitharaman, the finance minister, will deliver the Union Budget 2023 on February 1st, 2023. All eyes are on the announcement because it is likely to be the last one made before the general elections in 2024. According to the sector, the budget for 2023–24 will assist India in achieving its $5 trillion economic target.
1 फरवरी, 2023 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी। चूंकि यह 2024 में आम चुनाव से पहले अंतिम घोषणा होने की उम्मीद है, इसलिए सभी की निगाहें इस घोषणा पर टिकी हैं। इस क्षेत्र का अनुमान है कि 2023-24 का बजट भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा।
through boosting capital expenditures, enhancing the infrastructure, and providing incentives for key sectors like manufacturing and services. However, it is now a workable plan that is prepared for action rather than a lofty goal. With this budget, the government hopes to build the nation for the coming decades and address pressing concerns.
विनिर्माण और सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए बढ़े हुए कैपेक्स, बेहतर बुनियादी ढाँचे और प्रोत्साहन के साथ। हालाँकि, यह अब एक महान उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक व्यवहार्य रणनीति है जो कार्यान्वयन के लिए तैयार है। यह बजट वर्तमान मुद्दों को हल करने और आने वाले दशकों के लिए देश को मजबूत करने का प्रयास करता है।
Expectations for the Union Budget 2023
According to the income tax division, a substantial share of taxpayers are those who depend on salaries for their daily needs. In 2022, the salaried class contributed roughly 50% of all ITR-1s submitted. However, aside from the new tax system, there wasn’t much in the most recent budgets that people earning a salary could rejoice about. A few things are anticipated by them. To be fair, the past few years have been difficult for them due to the painful effects of layoffs, pay cuts, growing inflation, and the concern of a global recession.
आयकर विभाग का दावा है कि करदाताओं का एक बड़ा हिस्सा वे लोग हैं जो वेतन से जीविकोपार्जन करते हैं। वेतनभोगी वर्ग के सदस्यों के ITR-1s ने 2022 में जमा किए गए सभी ITR का लगभग 50% बनाया। नए कर ढांचे के अपवाद के साथ, हाल के बजट में लोगों के वेतन का जश्न मनाने के लिए बहुत कम था। वे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ चीजें होंगी। सच कहें तो छंटनी, वेतन कटौती, बढ़ती महंगाई और वैश्विक मंदी की चिंता के कठोर प्रभावों को देखते हुए पिछले कुछ साल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं।
The following potential adjustments could be made to the salary class’s budget:
- Tax Exemption Limit
- Increased Standard Deduction
- Decluttering Section 80C
- Deductions for Medical Insurance Premium
- Reduced Surcharge Rate
- Validity of other Deductions
- Reviewing Children’s Education and Hostel Allowance
Highlights of the 2022 Budget
The budget’s key selling points in 2022 were the adoption of trust-based governance and the launch of ITR-U, which enables taxpayers to declare their unreported income. Virtual Digital Assets (VDA), which resemble cryptocurrencies, are now subject to a 30% tax, although this tax does not permit the offsetting of losses from one coin against gains from another. Investors and traders also had to pay a 1% TDS cut on payments for VDAs that exceeded Rs. 10,000 annually. The 30th of November of the following year has been modified as the deadline for modifying sales invoices, debit-credit notes, and ITC claims that are a component of a financial year.
ट्रस्ट-आधारित शासन को अपनाना और ITR-U की शुरूआत, जो करदाताओं को उनकी अघोषित आय का खुलासा करने में सक्षम बनाता है, 2022 में बजट के मुख्य विक्रय बिंदु थे। क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) अब 30% कर के अधीन हैं , लेकिन यह टैक्स एक क्रिप्टोकरंसी से होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे से होने वाले लाभ के लिए नहीं करता है। वीडीए के भुगतान पर जो रुपये से अधिक है। 10,000 प्रति वर्ष, निवेशकों और व्यापारियों को भी 1% टीडीएस कटौती का भुगतान करना पड़ता था। बिक्री चालान, डेबिट-क्रेडिट नोट्स और आईटीसी के दावों में संशोधन करने की समय सीमा, जो एक वित्तीय वर्ष का हिस्सा है, को अगले वर्ष के 30 नवंबर तक बदल दिया गया है।